Supreme Court ने Delhi Riots 2020 case में Umar Khalid और Sharjeel Imam की bail याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा— Criminal Conspiracy के ठोस सबूत मौजूद हैं।
Supreme Court का सख्त फैसला
New Delhi Supreme Court ने 2020 Delhi Riots से जुड़े UAPA केस में student activists Umar Khalid और Sharjeel Imam को बड़ा झटका देते हुए उनकी bail plea reject कर दी है। अदालत ने कहा कि दोनों के खिलाफ criminal conspiracy से जुड़े ऐसे पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हालांकि, कोर्ट ने इसी केस में नामजद पांच अन्य आरोपियों — Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman, Mohd Saleem Khan और Shadab Ahmed — को राहत देते हुए bail मंजूर कर ली।
All accused are not equal — Supreme Court
Justice Aravind Kumar की अगुवाई वाली bench ने साफ कहा कि हर आरोपी की भूमिका अलग-अलग है और bail के मामले में सबको एक जैसा treat नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने टिप्पणी की—
“Umar Khalid, Sharjeel Imam, is on a qualitatively different footing.”
Bench ने यह भी स्पष्ट किया कि bail hearing defence evaluate करने का मंच नहीं होती, बल्कि यह देखा जाता है कि prima facie case बनता है या नहीं।
UAPA और ‘Terrorist Act’ का एंगल
Supreme Court ने यह भी जांचा कि क्या UAPA की Section 15 लागू होती है या नहीं, जो “terrorist act” को define करती है।
Delhi Police के अनुसार, यह सिर्फ spontaneous protest नहीं था, बल्कि एक well-orchestrated pan-India conspiracy थी, जिसका मकसद था —
Regime change
Economic strangulation
International attention gain करना
यह साजिश कथित तौर पर Donald Trump की India visit के दौरान अंजाम देने की योजना थी।
Rights Groups की प्रतिक्रिया
Human rights groups, including Amnesty International, ने student activists की 5 साल से ज्यादा की jail custody को “justice derailment” बताया है।
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Conclusion
Supreme Court का यह फैसला साफ संकेत देता है कि Delhi Riots 2020 case में अदालत आरोपियों की भूमिका को गंभीरता से परख रही है। जहां कुछ को राहत मिली, वहीं Umar Khalid और Sharjeel Imam के मामले में कोर्ट ने फिलहाल कोई नरमी नहीं दिखाई।