US Iran Tariff Threat: Donald Trump ने Iran से व्यापार करने वाले देशों पर भारी tariffs लगाने की धमकी दी है। Executive order से global trade और Middle East tensions बढ़ सकती हैं।
US Iran Tariff Threat: Trump का नया Executive Order, दुनिया अलर्ट मोड में
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक बार फिर US Iran Tariff Threat को लेकर सख्त रुख अपनाया है। US Iran Tariff Threat के तहत Trump ने एक नया executive order साइन किया है, जिसमें उन सभी देशों पर अतिरिक्त टैरिफ (tariffs) लगाने की चेतावनी दी गई है जो ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार जारी रखते हैं।
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी Oman में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद Trump प्रशासन का रुख पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है।
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25% Tariff की धमकी, लेकिन दर अभी तय नहीं
इस executive order में किसी तय tariff rate का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उदाहरण के तौर पर 25% tariff का उल्लेख जरूर किया गया है। आदेश के मुताबिक:
कोई भी देश जो “सीधे या परोक्ष रूप से ईरान से goods या services खरीदता है”, उस पर अमेरिका भारी टैक्स लगा सकता है।
यानि अगर कोई देश Iran के साथ व्यापार करता है, तो अमेरिका उस देश से आने वाले सामान पर extra duty लगा सकता है। यही वजह है कि US Iran Tariff Threat को global trade के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है।
Air Force One से Trump का सख्त संदेश
Trump ने इस order पर सीधे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन Air Force One में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात साफ कर दी:
“Iran को nuclear weapons नहीं मिलने दिए जाएंगे।”
यह बयान इस ओर इशारा करता है कि अमेरिका ईरान के nuclear programme को लेकर कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
पहले भी दे चुके हैं चेतावनी
यह पहली बार नहीं है जब Trump ने ऐसा कहा हो।
12 जनवरी को उन्होंने Truth Social पर पोस्ट करते हुए लिखा था:
“जो भी देश Iran से कारोबार करेगा, उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% tariff देना होगा।”
हालांकि उस समय यह साफ नहीं किया गया था कि यह नीति practical level पर कैसे लागू होगी।
White House का बयान: National Emergency जारी
White House ने साफ किया कि यह नया आदेश US Iran Tariff Threat को लेकर जारी national emergency की पुष्टि करता है। बयान में कहा गया:
“President Iran को उसकी nuclear ambitions, आतंकवाद के समर्थन, ballistic missile development और Middle East में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।”
हालांकि यह भी जोड़ा गया कि हालात बदलने पर आदेश में बदलाव संभव है।
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US ने 15 कंपनियों पर लगाए नए sanctions
US Iran Tariff Threat इसी दिन अमेरिकी विदेश विभाग ने अलग से ऐलान किया कि उसने 15 ऐसी कंपनियों पर sanctions लगाए हैं जो:
Iranian crude oil
Petroleum products
Petrochemical products
का व्यापार कर रही थीं।
ईरान की तरफ से इन घोषणाओं पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई है।
Nuclear Deal से लेकर UN Sanctions तक
ईरान पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।
2015 के nuclear deal के तहत:
Iran को 3.67% से ज्यादा uranium enrich करने की अनुमति नहीं थी
Fordo plant में enrichment पर रोक थी
लेकिन Trump ने 2018 में इस समझौते से बाहर निकलते हुए कहा कि यह deal “परमाणु बम का रास्ता नहीं रोकता।”
इसके बाद लगाए गए US sanctions ने ईरान की economy को बुरी तरह प्रभावित किया।
फिर भी 100+ देश करते हैं Iran से व्यापार
कड़े प्रतिबंधों के बावजूद, आज भी 100 से ज्यादा देश ईरान से व्यापार करते हैं।
सबसे बड़ा partner:
🇨🇳 China – अक्टूबर 2025 तक $14 billion से ज्यादा का व्यापार
इसके बाद:
🇮🇶 Iraq – $10.5 billion
🇹🇷 Turkey – exports $4.7bn से बढ़कर $7.3bn
🇦🇪 UAE भी top buyers में शामिल
यही वजह है कि US Iran Tariff Threat पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।
Oman Talks: बातचीत जारी, लेकिन तनाव बरकरार
शुक्रवार से Oman में शुरू हुई बातचीत में:
ईरान की तरफ से Foreign Minister Abbas Araghchi
अमेरिका की तरफ से Special Envoy Steve Witkoff और Jared Kushner
शामिल हुए।
Trump ने कहा:
“Talks बहुत अच्छे रहे। Iran deal करना चाहता है।”
लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी:
“Deal नहीं हुई तो consequences बहुत गंभीर होंगे।”
युद्ध का खतरा?
US Iran Tariff Threat बढ़ते तनाव के बीच Trump ने हाल ही में कहा था कि ईरान के supreme leader Ayatollah Ali Khamenei को “चिंतित होना चाहिए”।
अमेरिका ने Middle East में अपनी military presence भी बढ़ा दी है, जिसे Trump ने “massive armada” बताया।
Human rights groups के अनुसार, हालिया protests के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई, हालांकि असली आंकड़े साफ नहीं हैं।
यह रिपोर्ट ANI, White House statements, US State Department updates और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।
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